छत्तीसगढ़ : के धमतरी जिले में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 1 मई 2026 से शुरू होने जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित अवधि के दौरान बिना अनुमति छुट्टी नहीं ले सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।
1 मई से 30 मई तक चलेगा मकान सूचीकरण का काम
धमतरी जिले में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। यह जनगणना का पहला और बेहद अहम चरण माना जा रहा है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या देरी की स्थिति न बने।
जनगणना को बताया राष्ट्रीय महत्व का कार्य, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत
प्रशासन ने जनगणना को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए, ताकि आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
छुट्टी के लिए अब नई प्रक्रिया, सीधे कलेक्टर से लेनी होगी मंजूरी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश लेना जरूरी हो, तो उसे जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन देना होगा। इसके बाद ही कलेक्टर स्तर पर अनुमति मिलने पर छुट्टी दी जाएगी।
पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द मानी जाएंगी, फिर से लेना होगा अनुमोदन
सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की छुट्टी पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें भी अब दोबारा आवेदन कर कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना नए अनुमोदन के पहले से स्वीकृत अवकाश मान्य नहीं होगा।
सख्ती के पीछे मकसद साफ, समय पर और सटीक जनगणना सुनिश्चित करना
धमतरी प्रशासन की यह सख्ती इस बात का संकेत है कि सरकार जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। इस अभियान के जरिए जिले के हर घर और हर व्यक्ति की सही जानकारी एकत्रित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
