रायपुर। गुढ़ियारी में शनिवार को आयोजित अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में “हाफ बिजली से मुफ्त बिजली” की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बजट में सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और मजदूर कल्याण के लिए आजीवन समर्पित दत्तोपंत ठेंगड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देशभर से आए श्रमिक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी एकता और सामंजस्य से समाज में सकारात्मक संदेश गया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में श्रम राज्यमंत्री के रूप में श्रमिकों के कल्याण के कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई, साथ ही पीएफ की अनक्लेम राशि को श्रमिकों के हित में उपयोग किया गया।
प्रदेश में वर्तमान में बिजली सरप्लस है, लेकिन भविष्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 1350 मेगावाट और 850 मेगावाट की दो बड़ी विद्युत परियोजनाओं की सौगात दी है। ऊर्जा क्षेत्र में अब तक 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो आने वाले वर्षों में इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
21 राज्यों से पहुंचे विद्युत श्रमिक
इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के मंत्री और प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, मधुसूदन जोशी, शोभा सिंहदेव सहित 21 राज्यों के विद्युत श्रमिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिजली कर्मचारियों की समस्याओं, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
